सरकारले भूपु कर्मचारीहरुको सल्लाह र सुझाव अनुसार संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा ५५ र ३० को प्रावधान जर्वजस्त राखेको भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासनको असहमतिका बाबजुत यो प्रावधान राखेर कम्तिमा १५ हजार कर्मचारीलाई एकै लटमा घर फर्काउन लागिएको हो । पूराना र अनुभवि कर्मचारीहरुलाई विदा गरेर फ्रेस कर्मचारीहरुमात्र राख्दा सरकार कसरी सफल होला ? प्रश्न उठाउनेहरु पनि छन् । भिआरएस र सिआरएसका नाममा कर्मचारीहरु बिदा गर्दा झण्डै २५ अर्ब थप व्ययभार पर्नेछ राज्यलाई । उसो त सरकारसँग स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र वाक्क दिक्क हुन थालेका उदाहरणहरु छन् । जस्तो हालैमात्र प्रधानमन्त्रीलाई म्यासेज गरेकै भरमा सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रहरी लगाएर थुनाइयो ? प्रहरी लगाएर समाउनुपर्ने अपराध थियो कृष्णहरि पुष्करको ? मुख्यसचिवमार्फत बोलाएर नसिहत दिन वा विभागीय कारवाही गर्नबाट कसले रोक्न सक्थ्यो ? प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी कसैलाई पनि विश्वास नगरेको अवस्था छ । पुष्कर प्रकरणपछि कर्मचारीले दत्तचित्तका साथ काम नगरेको अवस्था छ । भूमिगत रूपमा रातारात अध्यादेश बनाएर यो सरकारलाई एउटा पूर्व कर्मचारी समूहले सहयोग गरेको छ । नेतृत्वमा बस्नेको दौडिने घोडा भनेको ब्युरोक्रेसी हो, त्यसलाई कसरी दौडाउने लगाम लिनेमा भर पर्छ । सवार हुनेले घोडालाई नैं विश्वास नगरेपछि परिणाम के हुन्छ ? ब्युरोक्रेसीलाई सधैं त्रासमा राखेर आफूअनुकूल काम लिन सकिदैन । यस्तो त्रास क्षणिक हुन्छ ।
बिज्ञापन
हप्ता–हप्तामा समूह समूह गरी निजामती कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरिएको छ । करिब ६ सय हाराहारीमा रहेका सहसचिवमध्ये पटक पटक गरी करिब डेढ सय जनाको सरुवा नयाँ सरकार आए यता भइसकेको छ । यो बीचमा किस्ता किस्ता गरी दुई दर्जन बढी सचिवहरुलाई भकुण्डो बनाइएको छ । सरकारले थप अर्काे सचिवलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगेडामा लैजाने तयारी गरेको छ । हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १० जना सचिवहरुको ‘माछाबजार’ लागेको छ । त्यहाँ अझैं केही सचिव लगेर थुपार्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष दरबन्दीसहितका ४ सचिव रहेकामा थप ६ सचिव ल्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्तमा थुपारिएको छ । अब छिट्टै अर्काे एक सचिव पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अतिरिक्तमा लैजाने भित्रभित्रै तयारी भइरहेको छ ।
एकै पटक १८ सचिव सरुवा हुँदा रोकिएका गृह र अर्थका सचिवहरु चलाइनेको सूचीमा छन् । गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ छन् भने अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय रहेका छन् । जसमा गोविन्द कार्कीलाई अर्थ र शोभाकान्तलाई गृहमा लगिने प्रवल सम्भवना रहेको सो स्रोतको भनाइ छ । उसो त अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १० जना सचिव पुगेका छन् । जहाँ प्रशासन सेवाको सचिवको दरबन्दीमा किरणराज शर्मा र गोविन्दबहादुर कार्की,विशेष दरबन्दीका खगेन्द्रप्रसाद नेपाल,कानुन समूहका सचिव पुष्कर सापकोटा छँदै थिए । त्यहाँ उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सचिव हरिप्रसाद मैनाली, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट सचिव डिल्लीराम शर्मा, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सचिव लोकनाथ पौड्याल र भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेका गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरे तानिएका छन्। जगेडामा हालिएका सचिव कृष्णहरि पुष्कर आगामी असार २३ गते रातिबाट अवकाशमा जानेछन् । यस्तै सचिव खगेन्द्रप्रसाद नेपाल असार २७ गतेबाट सचिवको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा भएर अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै उनका लागि सिर्जना गरिएको उक्त विशेष दरबन्दी पनि स्वतः खारेज हुने जनाइएको छ ।
बिज्ञापन
सचिव किरणराज शर्मा पनि एक महिनापछि ५ वर्ष पूरा गरेर अवकाशमा जाँदैछन्। मुख्यसचिव भए असारभित्रै र नभए साउन ३ गते उनी सचिवबाट बिदाई हुनेछन् । लोकनाथ पौड्याल पनि साउन ६ गते नै ५८ वर्ष लागेर घर जाने सूचीमा छन्।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट तानिएका सचिव हरिप्रसाद मैनाली साउन १९ गतेबाट ५ वर्ष सचिव खाएर घर जानेछन्। कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट आएका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा साउन २४ गते र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट ल्याइएका डिल्लीराम शर्मा असोज २ गतेसम्म पदमा रहनेछन् । पछिल्लो पटक भएको कर्मचारीको सरुवा नियमित नभईकन मनलाग्दी भइरहेको पटक–पटक निकालिएको सूचीले प्रष्ट पार्छ । सरकारको काम गराइ गोरुले दाइँ गरेजस्तै छ, कतै नपुग्ने, घुमेको घुम्यै गर्ने सय दिनमा सय वटा उपलब्धि गन्ती गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
